काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचार’का लागि फिर्ता पठाएको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले सोही अध्यादेश जारी गर्न पुनः शीतल निवास पठाएको छ । सन्देशसहित अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले पुरानै निर्णयलाई सदर गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । सरकारको यो निर्णयपछि अब राष्ट्रपतिसँग उक्त अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प देखिएको छैन ।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको मर्म र संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको निर्णय हुने विद्यमान व्यवस्थालाई भत्काउन नहुने भन्दै अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए । नेपालको संविधानमा संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरूलाई एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेशका हकमा भने यस्तो व्यवस्था स्पष्ट छैन । सरकारले आफ्नो अडान कायम राख्दै पुनः सिफारिस गरेपछि अब यो विषय फेरि राष्ट्रपतिको कोर्टमा पुगेको छ ।