काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई यथावत् राख्ने गरी यसअघि गरेको आफ्नै फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। बिहीबार न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले उक्त फैसलाका विरुद्ध परेको निवेदनमा ‘निस्सा’ हुने आदेश दिएसँगै यो मुद्दामा अब फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्चित भएको हो।
भूमि आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कामकाजमा फर्काउने सर्वोच्चको अघिल्लो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन अन्तरिम सरकारले मुद्दा पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, सरकारको उक्त निवेदनमाथि अध्ययन गरेपछि अदालतले पुन: सुनुवाइका लागि अनुमति दिएको हो। यस आदेशसँगै अब आयोगको वैधानिकता र पदाधिकारीको निरन्तरताको विषयमा पुनः कानुनी परीक्षण हुनेछ।
विगतको घटनाक्रमअनुसार, २०८१ साल कात्तिकमा हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा गठित भूमि आयोगलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोजमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त कदमविरुद्ध रिजाललगायतका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०८२ मंसीरमा आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र पदाधिकारीलाई यथावत् राख्न परमादेश जारी गरेको थियो, जसलाई अहिले अदालत आफैँले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो।