काठमाडौं । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राज्यका विभिन्न उच्च ओहोदामा पुगेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सरकारले गठन गरेको उक्त आयोग गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै खारेजीको मागसहित रिट दर्ता गराएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार दर्ता भएको उक्त रिटमाथि भोलि एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
रिटमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील रहँदा–रहँदै उसलाई बाइपास गरेर अर्को आयोग बनाइनु संविधान सम्मत नभएको जिकिर गरिएको छ। सरकारले २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले वैशाख ९ गते कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानसमक्ष शपथ लिई कार्यभार सम्हालिसकेका छन् भने अन्य सदस्यहरूमा पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरूषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
जाँचबुझ ऐन, २०२६ बमोजिम गठन गरिएको यस आयोगको कार्यकाल एक वर्ष तोकिएको छ। आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको सूक्ष्म अध्ययन र विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने प्रावधान छ। हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारीको छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ भने आयोगमा खटिने कर्मचारीले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।