काठमाडौं । नाबालिकाहरूको डिम्ब गैरकानुनी रुपमा निकालेको आरोपमा परेका होप फर्टिलिटी एन्ड आईभीएफ सेन्टरमाथि मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले दर्ता गराएको रिटमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई विपक्षी बनाइएको छ। सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा नाबालिकाको उमेर ढाँटिएको, अभिभावकको अनुमति नलिइएको, बेहोस बनाइएका अवस्थामा चिकित्सा उपकरण प्रयोग गरी डिम्ब निकालिएको घटना ‘जबरजस्ती करणी’ को दायरामा पर्न सक्ने दाबी गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९(३) अनुसार लिङ्गबाहेक अन्य वस्तु योनीमार्गमा प्रवेश गराए पनि करणी मानिने प्रावधान रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले ‘बालिकाहरूले उमेर ढाँटेको’ र ‘कानुनी आधार नदेखिएको’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन्। रिटमा उक्त निर्णयलाई पदीय दुरुपयोग र स्वेच्छाचारिता ठहर गर्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
रिटका अनुसार नाबालिकालाई प्रक्रियाको वास्तविक जोखिम, दीर्घ प्रभाव र अधिकारबारे कुनै जानकारी नदिइएको, उनीहरूको कमजोरीको फाइदा उठाइ गोप्य रूपमा शोषण गरिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। ‘महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अनुसन्धानको निष्कर्षमा आधारित हुनु पर्ने’ र ‘दोष देखिएका व्यक्तिलाई व्यक्तिगत चाहनाले उन्मुक्ति दिन नहुने’ तर्क रिटमा छ।
रिटमा मुद्दा नचलाउने निर्णय रद्द गरी शारीरिक, मानसिक र प्रजनन स्वास्थ्य हानिको मूल्यांकनसहित प्रतिवादीहरूविरुद्ध आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन माग गरिएको छ।