काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ। संविधानको धारा १६८(४) अनुसार तत्काल संसदीय परीक्षण आवश्यक रहेको ठहर गर्दै अदालतले विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरी निर्णय गराउन आदेश गरेको हो।
अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सरोजकुमार यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरी निर्णय गराउनू। विश्वासको मत प्राप्त भए सोहीबमोजिम अघि बढाउनू, नभए संविधानको धारा १६८(२) अनुसार अर्को सरकार गठन प्रक्रियामा आवश्यक पहल गर्नू।”
गत कात्तिक २४ मा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई असंवैधानिकरूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै अर्जुन साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रदेश प्रमुखले धारा १६८(२) को प्रक्रिया पछ्याउनुपर्नेमा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै धारा १६८(३) अन्तर्गत असंवैधानिक नियुक्ति गरेको आरोप लगाइएको थियो।
सर्वोच्चले यसअघि मंसिर २ मा दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्न नपाउने आदेश जारी गरिसकेको थियो। अदालतले निरन्तर तीन दिनको सुनुवाइपछि यादवको नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी वैधानिकता संसद्मै परीक्षण हुनुपर्ने भन्दै विश्वासको मत लिन आदेश दिएको हो।
यादवले विश्वासको मत नपाएमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनका आधारमा धारा १६८(२) अनुसार पुनः सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।