काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूमा नेपाली भाषा बोलेको आधारमा विद्यार्थीलाई दण्ड–सजाय दिने प्रथा तत्काल रोक्न परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले यस्तो अभ्यास कानुनविरुद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारी निकाय र निजी विद्यालय सञ्चालक संस्थाहरूलाई आवश्यक कदम चाल्न आदेश दिएको हो।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालसहितले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बुधबार आदेश जारी गरेको थियो। रिटमा निजी विद्यालयहरूले परिसरभित्र अनिवार्य अंग्रेजी मात्र बोल्नुपर्ने दवाब दिने, नेपाली भाषा प्रयोग गर्दा बालबालिकालाई अपमानित गर्ने तथा मानसिक तनाव पुर्याउने गतिविधि भइरहेको आरोप लगाइएको थियो।
इजलासले विद्यालयभित्र अंग्रेजी भाषा अनिवार्य रूपमा बोल्न लगाउने व्यवस्था हटाउन तथा नेपाली बोल्नेलाई कुनै पनि किसिमको सजाय वा दवाब नदिन शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सन र सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
यस्तै, प्याब्सन मातहतका विद्यालयहरूले नेपाली भाषा प्रयोग गरेकामा सजाय दिने प्रकारका कुनै नीति, निर्देशन वा सर्कुलर जारी गरेको भए त्यस्ता सबै निर्णय खारेज हुने भन्दै अदालतले तिनको कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै विद्यालयमा भाषाका आधारमा हुने अनुचित व्यवहार रोक्न कानुनी स्पष्टता स्थापित भएको अधिकारकर्मीहरूले उल्लेख गरेका छन्।