काठमाडौं। मधेश प्रदेशमा जारी राजनीतिक अस्थिरताबीच सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई तत्कालका लागि ‘दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने’ कुनै नीतिगत निर्णय अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यस्तो अन्तरिम आदेश लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै रकि प्रसाद साहलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा सरकारलाई सीमित रूपमा मात्र काम गर्न सुझाएको हो।
मधेश सरकार संविधानको धारा १६८(३) अनुसार गठन भएको थियो। यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई ठूलो दलको दाबीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
तर, प्रदेश राजनीतिको मशक्कल त्यहीँ रोकिएन। शपथ ग्रहणसमेत परम्परागत शैलीभन्दा भिन्नरूपमा बर्दिबासस्थित पानस होटलमै गराइयो, जसले थप विवाद निम्त्यायो। सोही घटनाक्रमपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भण्डारीलाई पदमुक्त गरे। अहिले नयाँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा सुरेन्द्र लाभ कर्णले कार्यभार सम्हालेका छन्।
सर्वोच्चले दिएको ताजा आदेशले मधेशको सत्ता समीकरण यसैबीच कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न झनै रोचक बनेको छ। अदालतले अन्तिम निर्णय नदिँदासम्म मुख्यमन्त्री यादवले कुनै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीति, निर्णय वा नियुक्ति गर्न नपाउने स्थिति बनेको छ।