काठमाडौं । चर्चित कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री बनेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकारले उनलाई गृह, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो।
जनसरोकारका विषयमा निरन्तर रिट दायर गर्दै चर्चामा आएका अर्यालको काँधमा अहिले संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्ने ठूलो दायित्व आएको छ। भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि भौतिक संरचना ध्वस्त, प्रहरीको मनोबल खस्किएको र न्यायालय खण्डहर बनेको अवस्थामा उनले शासन प्रणालीलाई स्थिर बनाउने चुनौती पाएका छन्।
अर्यालले प्रहरी संगठनलाई मजबुत बनाउन, भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न, विधिको शासन स्थापित गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्नेछ। यससँगै सर्वोच्च अदालतमा देखिएका भ्रष्टाचार, न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबन्डा र संस्थागत साख जोगाउने कार्य पनि उनको प्रमुख प्राथमिकता हुने देखिन्छ।
सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा लिएर निरन्तर अदालत धाउने व्यक्तिका रूपमा चिनिएका अर्याल अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दा जितेर चर्चामा आएका थिए। त्यस्तै, संसद विघटनविरुद्ध र विभिन्न सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा समेत सक्रिय रहेर उनले न्यायिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण छाप छोडेका छन्।
गुल्मी निवासी अर्याल संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष हुन्। पछिल्ला वर्षमा उनी राजनीतिक दलसँग आवद्ध नभई स्वतन्त्र रूपमा कानुनी क्षेत्रमै सक्रिय रहे। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकारसमेत भइसकेका उनी दुई दशकदेखि वकालत पेशामा छन्।
अब सरकारका गृहमन्त्री बनेका अर्यालले प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयमा सुधार गर्दै संक्रमणकालीन व्यवस्थापन कसरी सम्भाल्छन् भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।