काठमाडौं । न्यायालयको मर्यादामाथि प्रश्न उठ्नेगरी न्याय परिषद्ले मंगलबार जिल्ला न्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। परिषद्को यो निर्णयसँगै न्याय क्षेत्रभित्र फेरि एकपटक राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँचको बल स्पष्ट देखिएको छ।
मंगलबारको बैठकले न्याय समूहका चार जना र सरकारी वकिल तथा कानुन समूहका एक–एक जना गरी ६ जनालाई जिल्ला न्यायाधीश पदमा पठाउने निर्णय गरेको हो। तर, यीमध्ये तीन जना व्यक्तिहरू अघिल्लो नियुक्तिहरूमा बारम्बार विवादमा तानिएका र अयोग्य ठहरिएका रहेकाले निर्णयको विश्वसनीयता प्रश्नमा परेको छ। परिषद्का एक सदस्यका अनुसार, परिषद्को बैठक वरिष्ठ सदस्य सपना प्रधान मल्ल अनुपस्थित थिइन । विरामी भएको भन्दै उनले बैठकमा उपस्थित हुन नसकने जानकारी गराएकी थिइन । मल्ल हुँदा समेत हतारमा बैठक राखिएको थियो।
परिषद्ले न्यायाधिशमा सिफारिस गरेको सबैभन्दा विवादास्पद व्यक्ति उपरजिष्ट्रार अरुणकुमार कोइराला हुन्। न्याय परिषद्ले उनलाई उमेर हदका कारण अवकाश हुन एक सातामात्र बाँकी रहँदा न्यायधिशमा सिफारिस गरेको हो । यो सिफारिससँग उनीका लागि पाँच वर्ष पदमा बस्ने बाटो खुल्ला भएको छ । कोइराला विगतमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीका लागि बिचौलियाको भूमिका खेलेको, मुद्दा मिलाउने प्रयास गरेको र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप खेप्दै तीन पटकसम्म जिल्ला न्यायाधीश बन्नबाट रोकिएका थिए। पर्सा जिल्ला अदालतमा स्रेस्तेदार रहँदा कार्यालयको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेर महिनौं हिसाब नदिएको आरोप पनि उनका विरुद्ध छ।
त्यसैगरी, यसअघि दुई पटक नियुक्तिमा असफल भएका उपरजिस्ट्रार कुलप्रसाद दाहाल पनि यसपटक सूचीमा परेका छन्। दाहाल ऋण असुली न्यायाधिकरणमा कार्यरत रहँदा मुद्दाका पक्षसँग आर्थिक चलखेल गरेको उजुरी अझै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तामेलीमा राखिएको छ।
सरकारी वकिल समूहका गोकुल बहादुर निरौला पनि अघिल्ला नियुक्तिहरूमा छानिएका थिएनन्। अवकाश नजिकिँदै गर्दा उनलाई समेत सिफारिस गरिएको छ। निरौलामाथि कमजोर अभियोजन, आर्थिक चलखेल र बहसमा ढिलाइ गरेको आरोप पटक–पटक लाग्दै आएको छ। वरियतामा माथि रहेका कानुन व्यवसायीलाई छाडेर निरौलालाई प्राथमिकतामा राखिएको आरोप कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूले लगाएका छन्।
परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोकुलबहादुर निरौलालाई कैलाली, उपरजिष्ट्रार अरुणकुमार कोइरालालाई डडेलधुरा, श्रेस्तेदार कुलप्रसाद दाहाललाई कालिकोट, इजलास अधिकृत सूर्यप्रसाद भण्डारीलाई कञ्चनपुरर उपरजिष्ट्रार अनुपमा पन्त धनुषालाई रौतहट जिल्ला अदालतमा नियुक्ति गर्दै पदस्थापना समेत गरेको छ । 