काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको ताजा कदमसँगै निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरसम्बन्धी बहस पुनः तातेको छ। प्रतिनिधि सभामा सहमतिपछि सहज रूपमा अघि बढेको संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि फेरि विवादमा फँसेको हो।
सरकारले विधेयकमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष तोक्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो। तर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले यसलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति बनाएको थियो, पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष लागू हुने गरी।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले भने अवकाशको उमेर सीधै ६० वर्षमा पुर्याए राज्यलाई करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने तर्क गर्दै आएका छन्। समितिले भने लोक सेवा आयोगमार्फत हुने नयाँ भर्नामा असर पर्छ भन्दै एकैपटकको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सेवा अवधि बढाउन खोजिएको आरोपबीच मन्त्री न्यौपाने शनिबारको बैठकमा सक्रिय देखिइन्। उनले अवकाशको उमेर अहिले नै ५९ वर्ष कायम गर्नुपर्ने अडान राखिन्। ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकका कारण म अघिल्लो बैठकमा आउन पाइनँ,’ उनले भनिन्, ‘अवकाशको उमेरलाई ५८ बाट ५९ बनाइदिन अनुरोध छ।’
तर सांसदहरूले मन्त्रीको प्रस्तावलाई प्रत्यक्ष रूपमा केही व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने प्रयासका रूपमा लिए। माओवादी केन्द्रका सांसद राधेश्याम पासवानले भने, ‘मन्त्री, सचिव र केही नेताका कारण विधेयक अल्झिने खतरा बढेको छ, त्यसको जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हुन्छ।’
संविधानले भदौ १७ भित्र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। समयसीमा सकिन नपाउँदै विवाद उब्जिँदा विधेयक पारित हुने वा नहुने अनिश्चितता बढेको छ।
एमाले सांसद तुलसाकुमारी दाहालको सभापतित्वमा बसेको समितिको सोमबारको बैठकमा पनि सहमति जुटेन। मन्त्री न्यौपानेले सरकारको प्रस्ताव स्वीकार नगरे बैठक स्थगन गर्नुपर्ने संकेत दिइन्। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले तत्काल मतदानमार्फत विधेयक टुंग्याउन दबाब दिएका छन्।
यदि राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गर्न सकेन भने प्रतिनिधि सभाले धारा १११(५) अनुसार बहुमतका आधारमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने तयारी गरेको छ।