काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव राख्दै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ तीन वर्ष पुर्याउन माग गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको विधेयक हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ। यही क्रममा माओवादी सांसदहरूले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा संशोधनको लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
कुलिङ अफ पिरियड सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अनिवार्य अवकाशपछि सरकारी, कूटनीतिक वा संवैधानिक पदमा पुन: नियुक्ति नपाउने एक निश्चित समयावधिको प्रतिबन्ध हो।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा उक्त समयावधि २ वर्ष राखिएको छ भने माओवादी सांसदहरूले यसलाई ३ वर्ष पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा सुरेश कुमार आलेमगर, उर्मिला अर्याल, गंगा कुमारी बेलवासे, गोपी बहादुर सार्की अछामी, जगप्रसाद शर्मा, झक्कुप्रसाद सुवेदी, तारामान स्वाँर, नरबहादुर विष्ट, मनरूपा शर्मा, राधेश्याम पासवान, रेनु चन्द र श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारी रहेका छन्।
उनीहरूको संशोधन अनुसार दफा ८२ को उपदफा ४ अन्तर्गत उपदफा (५) मा उल्लेखित “दुई वर्षसम्म” भन्ने शब्दलाई परिवर्तन गरी “तीन वर्षसम्म” बनाइने र खण्ड (क) मा रहेको “नियुक्ति बाहेकको” भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने उल्लेख छ।
“निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।”
माओवादी केन्द्रले यो अवधिलाई ३ वर्ष बनाइनुपर्ने धारणा राख्दै विधेयकमा औपचारिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। अब यस विषयमा राष्ट्रिय सभामा थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।