कांग्रेस बागमती संसदीय दलमा शक्ति संघर्ष चुलियो, मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

हेटौंडा । बागमती प्रदेशको राजनीतिमा फेरि एकपटक हलचल आएको छ। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलमा तीव्र आन्तरिक द्वन्द्वको बीचमा मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

शुक्रबार नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रदेश सभापति समेत रहेका सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा अविश्वास प्रस्तावमा २१ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ, जसमा सरकारमा रहेका चारजना मन्त्रीहरू समेत छन्।

लामा अहिले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत हुन्। नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ। त्यसैले दलको नेताबाट हटाउन ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव उनको मुख्यमन्त्री पदसमेत संकटमा पार्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ।

मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा कांग्रेसभित्र चर्को विवाद देखिएको थियो। बजेटको बुँदागत विभाजन, प्राथमिकताको निर्धारण, र संसदीय दलसँग पूर्वपरामर्श नगरेको आरोपसँगै लामाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। यो विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि कांग्रेस सांसदहरू सरकारको नेतृत्व फेर्ने निर्णयमा पुगेको बताइएको छ।

संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनु अघि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, संस्कृति पर्यटन मन्त्री बिमल ठकुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मधु श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले राजीनामा दिएका थिए। ती मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र मुख्यमन्त्री लामालाई ह्वाट्सएपमार्फत पठाएका थिए।

मुख्यमन्त्री पदका लागि इन्द्रबहादुर बानियाँ अगाडि सरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व फेर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए। पार्टी स्रोतका अनुसार गत बुधवार देउवाले मुख्यमन्त्री लामालाई बालुवाटार बोलाएर भेट गरेका थिए। उक्त भेटमा देउवाले लामालाई स्वेच्छिक राजीनामाको सुझाव दिएका थिए, तर लामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार नभएपछि बानियाँ पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारेको हो।

मुख्यमन्त्री लामा भने पद नछाड्ने अडानमा छन्। उनी अझै पनि आफ्नो बहुमत कायम रहेको दाबी गर्दै संसदीय प्रक्रियाबाटै सामना गर्ने तयारीमा छन्। १३ पुस २०७९ मा भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा लामाले २१ मत ल्याएर बानियाँलाई ५ मतले हराएका थिए।

हाल परिस्थिति फेरिएको देखिएको छ। लामाको पक्षमा रहेको समर्थन अब बानियाँतिर मोडिएको देखिन्छ, जसले गर्दा लामाको बहिर्गमन नजिकिएको संकेत देखिन्छ। अबको प्रक्रियाले कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन मात्र होइन, बागमती प्रदेश सरकारको आगामी भविष्यलाई पनि निर्णायक बनाउनेछ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज