काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय वरपर सेवाग्राहीबाट गैरकानूनी रूपमा रकम असुल गर्ने बिचौलियाहरूमाथि कडा निगरानी राखी कानून बमोजिम कारबाही गर्न देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले यही भदौ २९ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सहजीकरण एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो।
मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्र अनुसार सरकारी कार्यालय वरपर सहयोग र सहजीकरणको नाममा गैरकानूनी रूपमा रकम असुल्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल निगरानीमा राखी कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। यसैगरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, गर्भवती महिला, साना बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा टाढाबाट सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रवाहमा विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्न सबै कार्यालयहरूलाई भनिएको छ।
सेवाग्राहीलाई झन्झटमुक्त र पारदर्शी सेवा दिनका लागि नागरिक सहायता कक्षबाट विभिन्न सेवाहरू अनिवार्य रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। जसअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन तथा फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी (पासपोर्ट) सेवाका लागि अनलाइन फारम भर्ने सेवा, फोटोकपी तथा स्क्यान सेवाका साथै इमेलमार्फत पत्राचार गरी अभिलेख बुझ्न, पठाउन र प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्ने सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जस्तै जिल्लास्थित अन्य सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूबाट समेत सेवाको प्रकृति बमोजिम नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउनका लागि सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने सूचना, जानकारी तथा कार्यविधिगत विषयहरू कार्यालयको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालहरू (फेसबुक, एक्स) मार्फत नियमित रूपमा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा कार्यालयको वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन ताकेता गरिएको छ।
