काठमाडौँ । नेपाल सरकारले उपयोगमा नरहेका वा बाँझो निजी जग्गालाई सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत पुनः प्रयोगमा ल्याउनका लागि भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै स्थानीय तहहरूमा भूमि बैंक सञ्चालनका लागि परिपत्र पठाइसकिएको जानकारी दिएको छ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) बमोजिम उपयोगमा नरहेको वा बाँझो जग्गालाई कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। सोही कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूमा परिपत्र पठाइसकिएको हुनाले यस व्यवस्थाबाट लाभ लिन मन्त्रालयले सबैमा आह्वान गरेको छ।