काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिनुभएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको बाटो रोजेको हो।
सरकारले सहकारीसँगै संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न अध्यादेशहरू पनि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। तर, राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशलाई मात्र तत्काल जारी गर्नुभएको हो। अन्य अध्यादेशहरूको हकमा भने राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरूसँग थप कानुनी परामर्श लिइरहनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
सहकारी अध्यादेश जारी भएसँगै यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था लागू हुने विश्वास गरिएको छ। बाँकी रहेका अन्य संवेदनशील अध्यादेशहरूका विषयमा राष्ट्रपतिले लिने परामर्शपछि मात्र तिनीहरूको भविष्य तय हुनेछ। सरकारले संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल आवश्यक देखिएका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो।
