काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेद्वारा दायर गरिएको धरौटी बदरको निवेदनमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले चितवन जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश शान्ता सेढाइँको इजलासबाट जारी आदेशमा चितवनको सहारा सहकारीमा देखिएको रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालत चितवनको माघ २४ गतेको आदेशबारे स्पष्टिकरण मागिएको हो।
चितवन अदालतले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। सोही दिन धरौटी बुझाएपछि उनी रिहा भएका थिए। जिल्ला अदालतको उक्त आदेशको वैधता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै लामिछानेले आदेश बदरको मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
अब उच्च अदालतको आदेशअनुसार जिल्ला अदालतले आफ्नो निर्णयबारे स्पष्टीकरणसहित कैफियत प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र उच्च अदालतले थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
सहारा सहकारीमा सर्वसाधारणको करोडौं रकम हिनामिना भएको प्रकरणमा लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्ति संलग्न रहेको भन्दै अनुसन्धान भइरहेको छ।