काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूका तर्फबाट कुल १११ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम प्राप्त भएका ती संशोधन प्रस्तावहरूलाई नियम ११३ को उपनियम (२) बमोजिम सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनमा छलफलका लागि स्वीकृत गर्नुभएको छ।
विधेयकको प्रस्तावनादेखि विभिन्न दफाहरूमा परिमार्जन माग गर्दै दर्ता भएका संशोधनहरूमा कसुरको परिभाषा फराकिलो बनाउने, दण्ड-सजाय कडा पार्ने र पीडितको अधिकार तथा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिने विषयहरू समेटिएका छन्। विधेयकमा प्रयोग भएको ‘वेश्यावृत्ति’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘जबर्जस्ती यौन व्यवसाय’, ‘देहव्यापार’, ‘यौनजन्य क्रियाकलाप’ वा ‘व्यावसायिक यौन शोषण’ जस्ता शब्दहरू राख्नुपर्ने प्रस्ताव विभिन्न सांसदहरूले गरेका छन्।
त्यस्तै, प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी हुने ‘विद्युतीय माध्यमबाट मानव बेचबिखन’, ‘आप्रवासी तस्करी (Migrant Smuggling)’, ‘बाध्यकारी श्रम’ तथा कोख भाडामा लिने-दिने ‘सरोगेसी’ जस्ता कार्यलाई समेत ऐनको दायराभित्र ल्याई कसुरका रूपमा परिभाषित गर्न संशोधन पेस गरिएको छ।
संशोधन प्रस्तावहरूमा मानव बेचबिखनका कसुरदारलाई जन्मकैद वा आजीवन कैदका साथै करोडौँ रुपैयाँसम्म जरिबाना गराउनुपर्ने कडा सजायको माग गरिएको छ। विशेष गरी बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकविरुद्ध हुने बेचबिखनमा थप वा दोब्बर सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। कसुरको अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तलाई अदालतको अनुमति लिई ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने र फरार अभियुक्तको सम्पत्ति, राज्यबाट प्राप्त सुविधा तथा राहदानी रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था थप्न सांसदहरूले माग गरेका छन्।
पीडितको संरक्षणका सन्दर्भमा, अनुसन्धान वा अदालती प्रक्रियामा पीडितको नाम, तस्बिर वा पहिचान खुल्ने डिजिटल सामग्री सार्वजनिक गर्नेलाई कैद तथा भारी जरिबानाको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। बेचबिखन वा ओसारपसारको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप शोषणजन्य स्थितिमा परेका पीडित स्वयंलाई भने दण्डित नगर्ने र उनीहरूलाई अदालतमा बयान दिनका लागि श्रव्यदृश्य (भिडियो) प्रविधि वा निःशुल्क दोभाषे, साङ्केतिक भाषा विज्ञ तथा मनोविमर्शकर्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने संशोधन परेका छन्।
पीडितको तत्काल उद्धार, सुरक्षित आवास, कानुनी सहायता, पुनर्स्थापना कोषको प्रभावकारी सञ्चालन र स्थानीय तहहरूले आपसमा सम्झौता गरी पुनर्स्थापना केन्द्रहरू स्थापना गर्न सक्ने प्रावधान थप्न सुझाइएको छ। यसैगरी, रोकथामका लागि खुला सीमानाकामा निगरानी बढाउने, भिसा प्रणाली लागू गर्ने, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मुख्य नाकाहरूमा प्रभावकारी स्क्रिनिङ गर्ने तथा बालबालिकामाथि यौन अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूमाथि विद्युतीय निगरानी उपकरण प्रयोग गर्न सकिने सम्मका व्यवस्थाहरू संशोधन प्रस्तावमा समेटिएका छन्।