काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनेको हो।
अदालतको आदेशमा प्रत्यर्थीहरू नेपाल र भट्टराईले आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत म्याद प्राप्त भएको मितिले तोकिएको समयभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने र यसका लागि रिट निवेदनको प्रतिलिपिसहितको सूचना म्याद जारी गर्न भनिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नीतिगत निर्णयको आडमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वयमाथि समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित २०८१ फागुन ८ गते रिट दर्ता गराएका थिए।
उक्त रिटमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), काठमाडौँ जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ र तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। गत साउन २१ गते पेसी तोकिएर हेर्दाहेर्दैमा राखिएको उक्त रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो।