काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च भराउन पाउने कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको छ। सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको ठहर गर्दै ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२(१) लाई बदर गर्ने निर्णय गरेको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले गरेको यो फैसलासँगै अब पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व सांसदसम्मका पदाधिकारीहरूले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्नु गैरकानुनी ठहर हुनेछ।
यसअघि स्वदेशमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा उपचार गर्न राज्यकोषबाट ठुलो धनराशि उपलब्ध गराउने अभ्यास रहँदै आएको थियो। जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले विदेशमा उपचार गर्न जानेलाई सरकारी खर्च उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरे पनि कार्यविधिको छिद्र प्रयोग गरी सुविधा लिने कार्य जारी थियो। अधिवक्ता रादीका चम्लागाईले संविधानको धारा १८ मा उल्लेखित समानताको हक र धारा ३५ को स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकविपरीत यस्तो खर्च दिनु न्यायसङ्गत नहुने भन्दै दुई वर्षअघि रिट दायर गरेकी थिइन्। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न यस्तो ऐतिहासिक कदम चालेको हो।
अदालतले कार्यविधि खारेज गरे पनि ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४’ को दफा ९ लाई भने यथावत राखेको छ। उक्त दफामा बहालवाला राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेश जाँदा लाग्ने खर्च मात्र सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ। तर, कार्यविधिमा समेटिएका पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व मन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा अब विदेशमा उपचार गर्दा सरकारी ढुकुटीबाट पैसा पाइने छैन।