काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीशलाई दिने सैद्धान्तिक सहमति गरेको हो। तर समितिको संरचना र कार्यक्षेत्रबारे भने अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी छ।
बैठकले जेन–जी आन्दोलनमा भदौ २३ र २४ गते ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उनीहरूको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने र असोज १ गते शोक दिवसका रूपमा मनाइनेछ।
सरकारले मृतकका परिवारलाई जनही १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। जसमा १० लाख राहत र थप ५ लाख अन्त्येष्टि तथा अन्य खर्चका लागि छुट्याइएको छ। राहत अर्थ मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण गरिनेछ।
त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको नि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी तीन मन्त्री थपेकी थिइन्। विस्तारपछि बसेको यो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक हो।