काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूको डिम्ब (Ovum) निष्काशन र भण्डारण तत्काल रोक्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। अदालतले यस विषयमा प्रभावकारी नियमन तथा निगरानी सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत जारी गरेको हो।
मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले यससम्बन्धी आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीलाई विपक्षी बनाउँदै भदौ १ गते रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिले अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री–वितरण गरेको आरोप लगाइएको थियो। सो घटना सार्वजनिक भएपछि यसलाई रोकथाम तथा कानुनी ढाँचाभित्र ल्याउन माग गरिएको हो।
निवेदकहरूको दाबीअनुसार कानुनी प्रावधान र आवश्यक प्रक्रिया बिना डिम्ब निष्काशन र भण्डारण गर्न नहुने भएकाले अदालतले पनि सोही आधारमा सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो।