काठमाडौं । १९ वर्ष अगाडिको रौटहटको गौर हत्याकाण्डपछि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति, मानवअधिकार आयोगसहितको ७ वटा प्रतिवेदन गोप्य छ । पटक पटक भएको छानविन समितिको प्रतिवेदन गोप्य राखिरहेको सरकारलाई भएकै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाबसँगै अदालतले अर्को छानविन गर्न आदेश दिएको छ ।
१९ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको २७ जनाको ज्यान लिएको हत्याकाण्ड फेरि कानुनी प्रक्रियामा आएको छ । सर्वोच्च अदालतले घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र जाहेरीमा नाम ठेगाना दिइएका आरोपीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
यो आदेशसँगै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम ९हाल जसपा नेपाल० का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान हुने भएको छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा लामो समयसम्म घटनाको छानबिन रोकिएको भन्दै मृतक परिवारका तर्फबाट रूपसागर उपाध्याय, रुपैया खातुन, विक्रम पटेल र त्रिभुवन साह सर्वोच्च पुगेका थिए । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान तत्काल अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
७ चैत २०६३ मा गौरस्थित राइस मिल्स चौरमा फोरम र माओवादीले छुट्टाछुट्टै सभा आयोजना गर्दा भीषण झडप भयो ।
फोरमले नेता उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा बोलाएको थियो भने माओवादी तर्फबाट प्रभु साह नेतृत्वमा कार्यक्रम तय भएको थियो ।
मञ्च तोडफोड र आगजनीपछि दुवैतर्फबाट लाठी, गोली र बाँसको फराठा प्रयोग हुँदै हिंस्रक भिडन्त भयो ।
सो घटनामा ५ महिलासहित २७ माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गयो र ४२ जना घाइते भए ।
घटनापछि मृतक परिवारलाई १०–१० लाख क्षतिपूर्ति दिइए पनि अनुसन्धान अघि बढेन । २८ वैशाख २०६४ मा १ सय १३ जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता भए पनि प्रहरी तथा प्रशासनले ‘माथिको आदेश छैन’ भन्दै फाइल थन्काए ।
सरकारले तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाए पनि प्रतिवेदन १८ वर्षसम्म गोप्य राखेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने २०७९ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै घटनालाई ‘नियोजित, मनसाययुक्त र क्रूर’ ठहर गर्दै दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले तत्कालीन प्रहरी अधिकारी र सीडीओमाथि विभागीय कारबाहीको पनि सुझाव दिएको थियो
पीडित पक्षले दशकौंसम्म न्यायको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको थियो । सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि त्रिभुवन साहले भने, ‘अब न्याय पाउँछौं भन्ने आशा पलाएको छ ।’
रौतहटका प्रहरी प्रमुख एसपी नेत्रमणि गिरीले अदालतको आदेश पालना गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउने बताए । मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमा चतुर्वेदीले पनि कानुनसम्मत प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशले अब गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्र यादवसहित १३० जनाविरुद्ध निष्पक्ष अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ ।