कायममुकायमको भरमा तीन उच्च अदालत, मुख्य न्यायाधीशको दौडमा २०७३ का ‘ब्याचमेट’ बीच रोचक प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं । न्यायिक नेतृत्वको हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिने देशका तीन उच्च अदालतहरू यतिबेला कायममुकायम (कामु) मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा चलिरहेका छन् । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएसँगै रिक्त मुख्य न्यायाधीशको संख्या तीन पुगेको हो ।

यसअघि नै उच्च अदालत जनकपुर र उच्च अदालत दिपायल मुख्य न्यायाधीशविहीन अवस्थामा थिए । पोखराको पद रिक्त भएसँगै न्यायपरिषद्माथि तीनवटै उच्च अदालतमा स्थायी मुख्य न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । हाल उच्च अदालत दिपायलमा दिनेशप्रसाद यादव, जनकपुरमा टेकनारायण कुँवर र पोखरामा हरिप्रसाद पौडेलले कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको रूपमा प्रशासनिक तथा न्यायिक कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् ।

रिक्त तीन पदका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका न्यायाधीशहरू संयोगवश २०७३ पुसमा एकैदिन उच्च अदालतमा नियुक्त भएका ‘ब्याचमेट’ हुन् । तत्कालीन समयमा एकैपटक ८० जना न्यायाधीश नियुक्त हुँदा सेवा प्रवेश गरेकामध्ये हाल उच्च अदालतमा २६ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहालवाला २६ जना नै मुख्य न्यायाधीश बन्न योग्य रहे पनि वरिष्ठता र कार्यसम्पादनको आधारमा शीर्ष पाँच न्यायाधीशबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

वरिष्ठताको रोलक्रममा दिपायलका कामु मुख्य न्यायाधीश दिनेशप्रसाद यादव, उच्च अदालत विराटनगर (धनकुटा इजलास) का न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र उच्च अदालत पोखरा (बागलुङ इजलास) की न्यायाधीश यमुना भट्टराई अग्रपङ्क्तिमा छन् । तर, रोलक्रमको चौथो र पाँचौँ स्थानमा रहेका जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास) का न्यायाधीश विपुल न्यौपानेले शीर्ष तीनलाई कडा टक्कर दिने न्यायिक वृत्तमा चर्चा छ ।

यसपटकको मुख्य न्यायाधीश सिफारिसमा न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतासँगै न्यायाधीशहरूको सेवा प्रवेशको पृष्ठभूमि (कोटा) लाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ । शीर्ष प्रतिस्पर्धामा रहेका पाँच जना न्यायाधीशहरू न्याय सेवाका तीन फरक–फरक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । अग्रपङ्क्तिमा रहेका यादव र भट्टराईद्वय कानुन व्यवसायी (बार) को पृष्ठभूमिबाट उच्च अदालत प्रवेश गरेका थिए । त्यसैगरी, प्रतिस्पर्धामा कडा चुनौती दिइरहेका कुँवर जिल्ला न्यायाधीश (क्याडर) बाट र न्यौपाने न्याय प्रशासनको सहरजिष्ट्रार पदबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका हुन् ।

नेपालको न्यायिक नियुक्तिमा वरिष्ठतालाई प्रमुख आधार मानिए पनि कार्यक्षमता, न्यायिक निष्ठा र विभिन्न पृष्ठभूमिबीचको सन्तुलनले अन्तिम निर्णयमा अर्थ राख्ने गरेको छ । २०७३ पुसको एउटै नियुक्ति सूचीमा रहेका नातिबावु लामिछाने, गणेशप्रसाद बराल, सुर्दशन देव भट्ट, सुवास पौडेल, बामदेव ज्ञवाली, श्यामजी प्रधान, बासुदेव आचार्य, खुशी प्रसाद थारु, मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी, मदन पोख्रेल, शान्ता सेढाई सापकोटा, ध्रुवराज नन्द, दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा, टंक प्रसाद गुरुङ, हरिप्रसाद पौडेल, तेज नारायण सिंह राई, बबिता उप्रेती, रामबहादुर थापा, शकुन्तला घिमिरे, दिपेन्द्र बहादुर बम र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य पनि मुख्य न्यायाधीशको स्वाभाविक दाबेदारका रूपमा रहेका छन् ।

अब बस्ने न्यायपरिषद् बैठकले वरिष्ठताको रोलक्रमलाई नै निरन्तरता दिँदै यादव र भट्टराईद्वयलाई अवसर दिन्छ वा कार्यसम्पादन र पृष्ठभूमिको सन्तुलन मिलाउँदै कुँवर र न्यौपानेमध्ये कसैलाई अघि सार्छ भन्ने विषयलाई कानुनी क्षेत्रमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज