काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न चारवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आएअनुसार कार्यालयको मंसिर ३ गतेको निर्णयले ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने कारबाही अघि बढाएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम आज (मंसिर ४ गते) देखि लागू हुने गरी कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले कारबाहीको अवधिभर कुनै पनि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन चौरजहारी, रुकुम पश्चिमको सिफारिसमा जाजरकोटको छेडागाड–१३ स्थित मालिका बस्नेत निर्माण सेवालाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति शान्तबहादुर बस्नेत हुन्।
त्यस्तै, सडक डिभिजन महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको सिफारिसमा कञ्चनपुरको भिमदत्त–०६ स्थित पञ्चकोटी निर्माण सेवालाई पनि दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यस कम्पनीका मुख्य व्यक्ति हरिस सिंह बुडाल रहेका छन्।
तेह्रथुमको बसन्तपुरस्थित लालीगुराँस नगरपालिकाको सिफारिसमा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१० मा रहेको आदित्य सप्लायर्सलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ। उक्त सप्लायर्सकी मुख्य व्यक्ति लिला देवी शाह हुन्।
यसैगरी, सिंहदरबारप्लाजास्थित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सिफारिसमा काठमाडौं महानगरपालिका–३५, सुविधानगरमा रहेको उज्यालो निर्माण सेवा प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति सुरेश पण्डित हुन्।


