काठमाडौं । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले ३५ औं अधिवक्ता तहको परीक्षाका लागि प्रदेशगत परीक्षा केन्द्र तोक्न न्यूनतम ५०० जना परीक्षार्थी हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका परीक्षार्थीहरूले परिषद्को उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
परिषद्ले गत कात्तिक १९ गते सूचना जारी गर्दै आगामी मंसिर २६ र २७ गते हुने परीक्षाको केन्द्र काठमाडौं उपत्यकामा मात्र रहने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। यसअघि ३१ औं परीक्षादेखि बागमती प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा कम्तीमा ५० जना परीक्षार्थीले आवेदन दिएमा सम्बन्धित प्रदेशमै परीक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको थियो। तर, परिषद्ले विगतको सो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ५०० जना आवेदक हुनुपर्ने नयाँ प्रावधान लागू गरेपछि मोफसलका परीक्षार्थीहरू मर्कामा परेका हुन्।
रिट निवेदकहरूले परिषद्को यो निर्णयले काठमाडौं बाहिरका परीक्षार्थीहरूलाई गम्भीर आर्थिक, भौगोलिक तथा व्यावहारिक कठिनाइमा पारेको जिकिर गरेका छन्। परीक्षा केन्द्र निर्धारणका लागि ५०० जना परीक्षार्थीको न्यूनतम सीमा तोक्नुको औचित्यमाथि समेत निवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ।
परिषद्को निर्णय नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, न्यायमा पहुँच र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको निवेदकहरूको दाबी छ। उनीहरूले काठमाडौंमा मात्र परीक्षा केन्द्र तोक्ने परिषद्को निर्णय बदर गरी परीक्षार्थीहरूलाई आ-आफ्नै प्रदेशबाट परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतसँग परमादेशको आदेशसमेत माग गरेका छन्।

