काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विवादसम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित बनेको छ।
नेकपा एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। एमालेको समर्थन बिना नै यसअघि विश्वासको मत लिइसकेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्य दलहरूको समर्थन कायमै रहेको अवस्थामा पुनः मत लिनु नपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
अदालतले यसअघि नै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णयहरू नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सरकार गठन र विघटनका संवैधानिक व्याख्याहरूका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट हुने निर्णयले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारहरूको कार्यशैलीमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्नेछ।
संविधानको धारा १८८ मा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। तर, यसअघि भएका विभिन्न अदालती अभ्यास र अन्य राजनीतिक दलहरूको संख्यात्मक उपस्थितին Pका आधारमा दुवै पक्षले आआफ्नो कानुनी दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको संवैधानिक वैधानिकता र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।

