दुईभन्दा बढी सन्तान हुनेलाई सजाय दिने कानून अब अप्रासंगिक भएको भारतीय सर्वोच्च अदालतको ठहर

काठमाडौँ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर गर्ने वा सजाय दिने कानूनहरू वर्तमान समयमा अप्रासंगिक भइसकेको टिप्पणी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय पीएस नरसिम्हा र आलोक आराधेको इजलासले यस्ता कानूनले संविधानको धारा २१ अन्तर्गत प्रदत्त प्रजनन स्वायत्तताको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने उल्लेख गरेको छ। अदालतले विगत केही दशकमा भारतको जनसांख्यिकीय अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको र कुल प्रजनन दर ३ बाट घटेर १.९ मा झरिसकेकाले जनसंख्या वृद्धिको पुरानो डर अब सान्दर्भिक नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

यो विवाद महाराष्ट्रकी एक पूर्व सरपञ्च मङ्गला भिमराव इङ्गलेको मुद्दाबाट सुरु भएको हो, जसलाई तेस्रो सन्तान भएको आधारमा पदबाट अयोग्य घोषणा गरिएको थियो। महाराष्ट्र ग्राम पञ्चायत ऐन, १९५९ को प्रावधानअनुसार उनलाई अयोग्य ठहर गर्ने स्थानीय प्रशासन र बम्बई उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेकी थिइन्।

सर्वोच्च अदालतले यस विषयलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्न मान्दै विस्तृत व्याख्याका लागि बृहत्पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ। अदालतले यस्तो कानूनले नागरिकलाई सन्तान जन्माउने व्यक्तिगत इच्छा र लोकतान्त्रिक सहभागितामध्ये एउटा मात्र रोज्न बाध्य पार्ने जुन अनैतिक र संवैधानिक भावना विपरीत हुने ठहर गरेको छ।

अदालतले यसअघि सन् २००३ को एक फैसलाले यस्ता कानूनलाई समर्थन गरेको भए पनि अहिलेको परिस्थिति बदलिएको जनाएको छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने क्षमता र सन्तानको संख्याबीच कुनै तर्कसंगत सम्बन्ध नहुने भन्दै अदालतले राजनीतिक प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गर्ने यस्ता प्रावधानमाथि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

यस आदेशसँगै अदालतले इङ्गलेविरुद्धको अयोग्यताको कारबाहीलाई तत्कालका लागि स्थगित गरिदिएको छ। अब बृहत्पूर्ण इजलासले गर्ने फैसलाले भारतका विभिन्न राज्यमा लागू रहेका दुई-सन्तान नीति र सार्वजनिक पदको योग्यतासम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज