काठमाडौं । जलवायु न्यायको सुनिश्चितताका लागि १६ बुँदे ‘काठमाडौं आह्वान’ जारी गर्दै तीनदिने ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ सम्पन्न भएको छ। राजधानीमा आयोजित यस सम्मेलनले जलवायु संकटविरुद्ध एकजुट भएर प्रभावकारी कदम चाल्न विश्व समुदाय र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘जलवायु उत्थानशीलताका लागि जलवायु न्याय : स्थानीय पहलदेखि विश्वव्यापी जलवायु कूटनीतिसम्म’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित सम्मेलनको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्नुभएको थियो। तीन दिनसम्म चलेका विभिन्न सत्रहरूमा हानि तथा नोक्सानी, जलवायु कूटनीति, अनुसन्धान, चक्रीय अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको वित्त परिचालन तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिएका बाढी र जलवायुजन्य जोखिमका बहुआयामिक असरहरूबारे गम्भीर छलफल गरिएको थियो। सम्मेलनमा वैज्ञानिक, नीति निर्माता, सांसद, नागरिक समाज, युवा, महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा जलवायु प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
समापनका क्रममा जारी गरिएको १६ बुँदे आह्वान पत्रका प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार रहेका छन्:
१. नेपालको जलवायुसम्बन्धी कार्यहरूमा जलवायु न्याय केन्द्रमा रहनुपर्छ। यसलाई हासिल गर्न जोखिम, उत्थानशीलता, समावेशी सामुदायिक सहभागिता, र न्यायोचित विकासलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न आवश्यक छ।
२. न्यायोचित जलवायु कार्यका लागि एक बृहत् र बलियो कानुनी आधार तयार गर्न नेपालले एक समर्पित ‘जलवायु न्याय ऐन’ तर्जुमाको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ।
३. ‘नेपाल जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३’ को तर्जुमा गर्दा स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकार, जनप्रतिनिधि, अग्रपंक्तिका समुदाय (बालबालिका, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदाय), र नागरिक समाज संगठनहरूको अर्थपूर्ण निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
४. सूचनामा आधारित निर्णय निर्माणका लागि सुदृढ अनुसन्धान, तथ्यगत प्रमाण, र जलवायुसम्बन्धी ज्ञान अत्यावश्यक छ, जसले सरकार र समुदायलाई विकास निर्माणका योजनाहरूमा जलवायुका विषयहरू प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्न सक्षम बनाउँछ।
५. क्रायोस्फियर (हिममण्डल) सम्बन्धी वास्तविक समयमा अनुसन्धान सञ्चालन गरी निर्णयकर्ताहरूलाई प्रयोगकर्ता-मैत्री जानकारी उपलब्ध गराइनुपर्छ। साथै, नेपालले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरूलाई उपयोग गर्दै कोप ३१ को आधिकारिक कार्यसूचीमा ‘पर्वतीय एजेन्डा’ समावेश गर्न औपचारिक रूपमा पैरवी तथा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ।
६. जलवायु वित्तमा पहुँच, सुलभाता, बजेट प्रणाली, र अति आवश्यक स्थानसम्मको प्रभावकारी प्रवाहसँग सम्बन्धित अवरोधहरू हटाउन नेपालले नयाँ, अतिरिक्त, पर्याप्त, समर्पित, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
७. नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीको सम्पूर्ण चक्र—कोषको पहुँचदेखि लिएर तल्लो तहसम्मको न्यायोचित वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ।
८. विश्वव्यापी नेतृत्व स्थापित गर्न र हिमाली, प्रशान्त महासागरीय तथा साना टापु विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग रणनीतिक गठबन्धन निर्माण गर्न नेपालले निरन्तर रूपमा “हिमालदेखि सागरसम्म” को अवधारणाको वकालत गर्नुपर्छ।
९. प्रभावकारी स्थानीय जलवायु कार्य हासिल गर्न नेपालले स्थानीय सरकारहरूलाई समुदायमा आधारित जलवायु पहलहरूको नेतृत्व गर्न आवश्यक स्रोत, अधिकार र क्षमताद्वारा सशक्त बनाउनुपर्छ।
१०. नेपालले आफ्ना कार्यहरूको स्वयं मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्नुपर्छ र स्वच्छ ऊर्जा तथा संरक्षणको नाममा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई विस्थापित गरी उनीहरूको अधिकार हनन भएको विषयको समीक्षा गर्नुपर्छ। यसलाई स्वीकार गर्दै आन्तरिक रूपमा ‘स्वतन्त्र, अग्रिम र सूचित सहमति’, गुनासो सुनुवाइ तथा क्षतिपूर्ति संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ।
११. दिगोपनालाई हिमाली दिगोपनाको दृष्टिकोणबाट मात्र नभई चक्रीयतालाई विभिन्न क्षेत्र र क्षेत्रगत आयामहरूमा लागू गरिनुपर्छ।
१२. जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा राज्यहरूको दायित्वबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सल्लाहकारीय राय कार्यान्वयन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सक्रिय रूपमा सहकार्य गर्नुपर्छ।
१३. नागरिक समाज, युवा संगठन, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत तथा जलवायु विपद् प्रभावित समुदायहरूको जलवायु न्यायका विषयमा बलियो र अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ।
१४. नेपालले बहुक्षेत्रीय प्रतिनिधित्वसहितको स्थायी जलवायु वार्ता प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्नुपर्छ र जलवायु नीतिमा नागरिक समाज तथा विज्ञहरूको समावेशितालाई संस्थागत गरिनुपर्छ।
१५. स्थायी ‘जलवायु न्यायसम्बन्धी संसदीय समिति’ गठन गरिनुपर्छ, जसले विधायकी अनुगमन, नीतिगत एकीकरण, र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालतमा केन्द्रित भई काम गर्नेछ।
१६. निजी क्षेत्रलाई जलवायुसम्बन्धी मुख्यधारका छलफलहरूमा ल्याइनुपर्छ र नेपालमा जलवायु कार्यका प्रमुख संवाहकहरूमध्ये एकको रूपमा स्वीकारिनुपर्छ।
यसैबीच, सम्मेलनको निरन्तरता स्वरूप विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूसँगै आगामी दिनमा जलवायु तथा सामाजिक मुद्दामा आधारित वृत्तचित्र तथा चलचित्रहरू समेत प्रदर्शन गरिने आयोजकहरूले बताएका छन्।