काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई हालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को एक्काइसौँ बैठकले अत्यावश्यक बाहेकका उद्धार कार्य रोकी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनको सिफारिसका आधारमा यो निर्णय लिइएको हो। अब खोज तथा उद्धारका साथै प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कामहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिनेछ।
बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि कुल ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत हुने यी योजनाहरूको स्रोत व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुनेछ। साथै, लागत अनुमान नखुलेका र प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।