काठमाडौँ । डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, कुटपिट र स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड तथा तालाबन्दी गर्नेहरूलाई कडा सजाय दिने गरी सरकारले संसद्मा ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहेताले प्रतिनिधि सभामा ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक’ दर्ता गराएकी हुन्। नयाँ विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट गर्ने तथा अस्पतालमा तोडफोड गर्नेहरूले जरिबाना मात्रै तिरेर उम्किने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ।
प्रस्तावित विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषा र सुरक्षाको दायरालाई समेत निकै फराकिलो बनाइएको छ। यसअघि सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र स्वास्थ्यकर्मी मानिने गरेकोमा अब मेडिकल तथा एलाइड साइन्सअन्तर्गत अध्ययनरत र इन्टर्नसिप गरिरहेका डाक्टर तथा नर्सहरूलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषाभित्र समेटिएको छ। त्यसैगरी, प्रचलित ऐनले आर्थिक सुरक्षालाई मात्र समेटेकोमा नयाँ विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीको भौतिक र आर्थिक सुरक्षाका साथै मानसिक तथा मनोसामाजिक सुरक्षालाई समेत समेटेको छ।
सजायका सम्बन्धमा मौजुदा ऐनका खुकुला प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्दै विधेयकले कैद र जरिबाना दुवै हुने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। अस्पतालमा आगजनी गर्नेलाई हाल दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था रहेकोमा अब कैद र जरिबाना दुवै सजाय अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीमाथि कुटपिट तथा हातपात गर्ने वा हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना दुवै हुनेछ। यसअघि तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना तिरेर छुट्न सकिने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई पूर्णतः हटाइएको छ।
यसैगरी, अस्पतालमा तालाबन्दी तथा घेराउ गर्ने, बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याउने वा स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्की, गालीगलौज र अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेहरूलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यसअघि यस्ता कार्यमा संलग्नहरूले सामान्य जरिबाना तिरेर सजिलै उन्मुक्ति पाउने स्थिति रहेकोमा अब भने कैद र जरिबाना दुवैको भागीदार हुनुपर्नेछ।