काठमाडौँ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट दिइएको आममाफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट खारेज भएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार चौधरीविरुद्ध दायर दुवै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएपछि चौधरी २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कारागारमुक्त भएका थिए। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तीनवटै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत नभएको दाबी गर्दै पीडित शारदा कडायतले २०८० जेठ १६ र कात्तिक २१ गते सर्वोच्चमा दुई वटा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट/थारुवान संघर्ष समितिको आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्किँदा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक गरी नौ जनाको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी मारिएका थिए।
उक्त हिंसात्मक घटनाको मुख्य योजनाकार तथा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सो फैसलालाई उच्च अदालत दिपायलले समेत सदर गरेको थियो। त्यसैगरी २०८० जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले पनि तल्लो दुवै अदालतको फैसला कायम राख्दै चौधरीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गरेको थियो।