काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगरी यान्त्रिक वा स्वचालित रूपमा अनिवार्य हत्कडी लगाउने कार्य नगर्न र नगराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले २०८३ आश्विन ५ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो।
रोशन आउजी, विवेक चौधरी र विकास यादवले दायर गरेको परमादेश रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम सो अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आदेशमा प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका कानुनमा पक्राउबाट बच्न वा भाग्र्न खोजेमा आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि कस्तो अवस्थामा हत्कडी लगाउने वा नलगाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नरहेको उल्लेख छ। अभियुक्त वा कसूरदारलाई हत्कडी लगाउनु केवल सुरक्षात्मक उपाय मात्र भएको जनाउँदै अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ द्वारा प्रत्याभूत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक पक्राउ परेका व्यक्तिका हकमा पनि समान रूपमा लागू हुने औँल्याएको छ।
जाहेरी वा प्रतिवेदन परेको वा पक्राउ पुर्जी जारी भएको आधारमै यान्त्रिक रूपमा हत्कडी लगाउनु संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको मर्म अनुकूल नहुने अदालतको ठहर छ। अबदेखि प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्ति भाग्ने वा उम्कने जोखिम, निजको व्यवहार हिंसात्मक भए/नभएको अवस्था तथा निजले आफू वा अरू कसैलाई क्षति पुर्याउन सक्ने खतराको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र हत्कडी लगाउनुपर्नेछ र सोको अनिवार्य अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा बाहेक, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा अन्य स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नबनेसम्म पक्राउ परेका प्रत्येक व्यक्तिलाई अनिवार्य हत्कडी लगाउने कार्य रोक्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ। बहसका क्रममा निवेदकतर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता नारायण प्रसाद श्रेष्ठ, विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता पुष्पराज बास्तोला तथा प्रेस काउन्सिलको तर्फबाट अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, विशाल थापा, कृतिनाथ शर्मा पौडेल र झविन्द्र भुसालले बहस गर्नुभएको थियो।
Loading...
Reload document 
Open in new tab