काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस भएको छ। शेरबहादुर देउवा पक्षका एक कार्यकर्ताले उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश रहेको दाबी गर्दै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गरेका हुन्।
नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएमा प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। सोही संवैधानिक प्रावधानलाई आधार बनाएर उक्त निवेदन दिइएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार निवेदन पेस भए पनि त्यसमाथि कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन र निवेदकहरूले पछि प्रतिलिपि फिर्ता लगेका छन्। तर, सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार उक्त निवेदन मुद्दाको मूल फाइलमै राखेर निर्णयका लागि प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्षमा पेस गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा हाल चीन भ्रमणमा रहेकाले यसबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ।
सामान्यतया पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने मुद्दा र न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाबाट तय हुने गर्छन्। तर मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइएमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने इजलासमा अन्य चार जना न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको निर्णयका आधारमा छानिने व्यवस्था छ। यता, देउवा पक्षीय निर्वाचन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज पोखरेलले भने आधिकारिक रूपमा यस्तो निवेदन पेस नगरिएको र व्यक्तिगत रूपमा कसैले लगेको हुन सक्ने बताएका छन्।
विशेष महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व अद्यावधिक गर्न परेको निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले २ माघ २०८२ मा गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो। आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च पुगे पनि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ४ वैशाख २०८३ मा निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेको थियो।
सो फैसलापछि देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले न्यायिक सिद्धान्त विपरीत फैसला भएको भन्दै पुनरावलोकनको मागसहित पुनः निवेदन दिएका थिए। गत २१ साउन २०८३ मा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) दिएपछि यो विवाद पुनः ब्युँतिएको हो। हाल उक्त मुद्दा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहे पनि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिन बाँकी छ।