काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो बैठकमा मधेशी आयोगको गत दुई आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण कार्यप्रगति तथा विवरणहरू समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संसद्को उच्च सदनमा उभिएर उक्त प्रतिवेदन सभासमक्ष टेबल गरेकी हुन्।
नेपालको संविधानप्रदत्त संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय परिपाटीअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो बार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने र तत्पश्चात् सरकारमार्फत संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले सोही कानुनी प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदै यो प्रतिवेदन संसद्मा प्रवेश गराइएको हो।
संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकका क्रममा कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले सभाका अध्यक्षबाट विधिवत रूपमा अनुमति लिँदै मधेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को दुईवटा महत्वपूर्ण वार्षिक प्रतिवेदनहरू सदनमा प्रस्तुत गरेकी हुन्। आयोगले मधेशी समुदायको अधिकार, उत्थान, सशक्तीकरण तथा समग्र हकहितका लागि यी दुई आर्थिक वर्षमा गरेका विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू, अनुसन्धानमूलक कार्यहरू र हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको विस्तृत विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनानुसार सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा मन्त्री गौतमले प्रतिवेदन सदनमा टेबल गरेसँगै अब राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले यस प्रतिवेदनमाथि गम्भीर अध्ययन र छलफल गर्ने बाटो खुला भएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ ले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रत्येक संवैधानिक आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिकहाँ पेस गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्समक्ष पेस गराउनुपर्ने संवैधानिक उत्तरदायित्व रहेको छ। सोही संवैधानिक मर्मलाई आत्मसात गर्दै तयार पारिएका यी प्रतिवेदनहरूमाथि अब संसद्का आगामी बैठकहरूमा विस्तृत रूपमा समीक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगले मधेशी समुदायको चौतर्फी विकास र राज्यका हरेक अङ्गमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दिएका विभिन्न सिफारिसहरू तथा तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसद्मा हुने छलफले यस निकायको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।