काठमाडौँ । देशको प्रमुख नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका क्रममा बारम्बार केन्द्रीय बैंकका निर्देशनहरू अवज्ञा गरेको तथा वित्तीय विवरणमा गम्भीर अनियमितता गरेको निष्कर्षसहित प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनमाथि कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकिङ नियमन तथा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन सिइओ शेरचनलाई व्यक्तिगत रूपमा ५ लाख रूपैयाँ नगद जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को चौथो त्रैमासिकको नियामकीय कारबाही विवरणमा यो विषय बाहिर आएपछि समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ।
राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरणअनुसार, प्रभु बैंकको विगतका समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनहरूमा कर्जा प्रवाह तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी दिइएका अति महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरूलाई बैंकको व्यवस्थापनले बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको थियो। पटक–पटक नियामकीय निर्देशनको अवज्ञा गर्नुका साथै पछिल्लो समय गरिएको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन २०८२ मा समेत अघिल्लो निरीक्षणका क्रममा औंल्याइएका अधिकांश कैफियतहरूलाई सुधार गर्न कुनै गाम्भीर्य नदेखाइएको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ। बैंकले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने कर्जाको सहि वर्गीकरण नगरी त्यसअनुसारको पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) समेत कायम नगरेको भेटिएको थियो। सबैभन्दा गम्भीर कुरा त, बैंकले राष्ट्र बैंकमा पेस गरेका कर्जासम्बन्धी विभिन्न विवरणहरू बैंकको आफ्नै आन्तरिक कोर बैंकिङ प्रणाली (सिबिएस) बाट प्राप्त हुने यथार्थ विवरणहरूसँग पटक्कै मेल नखाएको निरीक्षणका क्रममा फेला परेको थियो।
नियामकीय निकायसमक्ष फरक तथा शङ्कास्पद विवरणहरू पेस गर्नु प्रचलित कानून र निर्देशिकाको ठाडो उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैंकले त्यसबेला बैंकको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व सम्हालिरहेका सिइओ शेरचनलाई व्यक्तिगत जिम्मेवारीका आधारमा यो जरिवाना तोकेको हो। राष्ट्र बैंकले यसअघि नै प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिलाई पनि स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका गम्भीर कमजोरीहरू समयमै सुधार गर्न कडा सचेतना दिनुका साथै सोको यथार्थ सुधार योजना तयार गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, बैंकको नेतृत्वबाट पर्याप्त र चित्तबुझ्दो सुधार नभएपछि बाध्य भएर तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखमाथि यो व्यक्तिगत कारबाही चालिएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। यसका साथै, केन्द्रीय बैंकले यसै अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई समेत बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ को व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नगरी उल्लङ्घन गरेको भन्दै औपचारिक रूपमा सचेत गराएको छ।