काठमाडौं। महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको नियुक्ति र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले महान्यायाधिवक्ता कँडेलको विगत ९ वर्षको आवतजावतको अभिलेख मगाउने निर्णय गरेको हो। अदालतले अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गर्दै सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म कँडेलले नेपाल र बेलायत आवतजावत गरेको प्रमाणित विवरण पेस गर्न आदेश दिएको छ। यसका साथै, उनको नियुक्तिसँग सम्बन्धित सक्कल फाइलसमेत पेसीको दिन इजलासमा अनिवार्य उपस्थित गराउन निर्देशन दिइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कँडेलको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा तीनवटा रिट दायर भएका छन्। निवेदकहरूको मुख्य जिकिर संविधानको धारा १५७ (३) र १२९ (५) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन आवश्यक पर्ने योग्यता कँडेलमा नभएको भन्ने छ। १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा सोही अवधि कानुनको क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कँडेलले उक्त मापदण्ड पूरा नगरेको रिट निवेदकहरूको दाबी छ।
रिट निवेदकहरूले राष्ट्रपतिद्वारा चैत २२ गते गरिएको नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशबाट गराइएको शपथसमेत बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म महान्यायाधिवक्ताका रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ। यसअघि पनि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट दरपीठ भएको थियो। यद्यपि, हाल अदालतले थप प्रमाणसहित कागजात मगाएकाले यो विषयले कानुनी वृत्तमा थप चर्चा पाएको छ।