काठमाण्डौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न असार २ गतेको मिति तोकेको छ।
अधिवक्ताहरू अनिल आचार्य, दीपकराज जोशी, कृष्णबहादुर खनाल र चुडामणी भण्डारीले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई उक्त निर्णय बदरको मागसहित रिट दायर गरेका थिए। सरकारको निर्णयले शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्याएको भन्दै निवेदकहरूले सो निर्णय बदर गर्न र विद्यालयहरूमा आइतबार बिदा नदिने गरी परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
निवेदकहरूले आइतबारको बिदाले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम एक शैक्षिक सत्रमा पुर्याउनुपर्ने कम्तीमा २२० दिनको पठनपाठनको व्यवस्था र विद्यार्थीको सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरेका छन्। साथै, संविधानको अनुसूची ८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि संघ सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी बाध्यात्मक रूपमा बिदा लागू गर्नु संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको रिटमा उल्लेख छ।
शैक्षिक सत्र २०८३ को कार्यतालिका निर्माणमा समेत अन्यौलता सिर्जना भएको भन्दै निवेदकहरूले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म विद्यालय तहमा आइतबारको बिदा कार्यान्वयन नगर्नु-नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। सोही मागमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।