न्यायाधीशहरूको कामकारबाही र अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले तीव्र आक्रोश पोखेका छन्। कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्धको रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशको विरोधमा रास्वपा सांसदहरू समीक्षा बाँस्कोटा र यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा बैठकमै कडा आपत्ति जनाएका हुन्। यसअघि रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पनि अदालतको विषयमा बोल्दा संसद्मा प्रश्न उठेको पृष्ठभूमिमा सोमबार पुनः सत्तापक्षका सांसदहरूबाटै न्यायपालिकामाथि प्रहार भएपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले नियमापत्ति गर्दै त्यसको कडा विरोध गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १०५ मा बहसमा बन्देज सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ, जसअनुसार नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन। तर, यो संवैधानिक प्रावधान विपरीत बोल्दै सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कोट खोलेर राजनीतिमा आउन खुला चुनौती दिएकी छन्। उनले सत्ता कब्जा गर्ने नियतले यदि न्यायपालिका त्यो तहमा उत्रिएर काम गर्न थाल्यो भने त्यसले न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने दाबी गरिन्।
कानूनको विद्यार्थीको नाताले न्याय सम्पादन सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी भएको स्मरण गराउँदै उनले कामू प्रधानन्यायाधीशले डेलिगेसन बोलाएर दरपिठ भएका रिट दर्ता गर्न आदेश दिनु कतिको न्यायोचित हो भनी प्रश्न उठाइन्। साथै, मल्लले कानून दिवसको अवसरमा गरेको ‘लडाईं अझै बाँकी छ’ भन्ने सम्बोधनप्रति खेद व्यक्त गर्दै सत्तासँग लडाईं गर्न खोजिएको भए कोट खोलेर आएमा आफूहरू तयार रहेको चेतावनीसमेत उनले दिइन्।
रास्वपाका अर्का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पनि कामू प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै अदालतमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थको द्वन्द्व) देखिने गरी न्यायिक सक्रियता बढेको टिप्पणी गरे। न्यौपानेले कामू प्रधानन्यायाधीशको आदेश मिडियामा छरपष्ट आएको उल्लेख गर्दै यो आदेश एकल, संयुक्त, वृहत वा पूर्ण कुन इजलासको हो र संविधानको कुन धाराले निर्देशित गरेको हो भन्ने नदेखिएको जिकिर गरे। अदालतका आफ्ना मर्यादा र सीमा हुने भन्दै उनले न्यायाधीशहरूको चेम्बरबाट हठात्मा यस्ता आदेश हुनुले नागरिकमा डर पैदा गरेको बताए। सर्वोच्च अदालतमा २७ हजारभन्दा बढी र ५ वर्ष नाघेका ८ हजारभन्दा बढी मुद्दा हुँदा नदेखिएको न्यायिक सक्रियता प्रशासनिक प्रक्रिया र प्रक्रियाविहीनताका नाममा अदालतको न्याय प्रशासनभन्दा बाहिर गएर देखिनु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ थियो।
सदनमा स्पष्ट संवैधानिक लक्ष्मणरेखा मिचिँदा र न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनमाथि सिधै प्रहार हुँदा समेत सभामुख डोलप्रसाद अर्याल मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने गम्भीर नैतिक र कानूनी प्रश्न उब्जिएको छ। संसद्मा संविधानको रक्षा गर्ने र नियमावली अक्षरसः पालना गराउने प्रमुख दायित्व सभामुखकै हो।
संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र न्यायाधीशको न्यायिक कार्यमाथि बहस गर्न पूर्ण बन्देज लगाएको अवस्थामा, सांसदहरूले नियतवश सीमा नाघ्दा सभामुखले तत्कालै रुलिङ गरेर रोक्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर, प्रतिपक्षी सांसद ऐन महरले उठेर पटक-पटक नियमापत्ति गर्न खोज्दा समेत समय नदिई सभामुख अर्यालले उल्टै रास्वपाका सांसदहरूलाई पालैपालो बोल्न दिनु र संसद्मा न्यायपालिका विरुद्ध विषवमन हुँदा पनि मौनता साध्नुले उनको तटस्थ भूमिकामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। संसद् र अदालतबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लिएर देखिएको यो जुहारीले संवैधानिक मर्यादामाथि नै गम्भीर खतरा निम्त्याएको देखिन्छ।