काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेका रिट र दरपीठउपरको निवेदन आजै दिउँसो १ बजेभित्र दर्ता गर्न दिएको आदेशलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेको छ। सोमबारको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले कामू प्रधानन्यायाधीश मल्लको सो कदममाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायपालिकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बिर्सेको आरोप लगाएका हुन्।
कामू प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो आदेशमा दरपीठविरुद्धका निवेदनहरू प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्माकै निर्देशनमा दर्ता नभएको खुलाउँदै त्यसलाई न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासीनता र अकर्मण्यताु भनेकी थिइन्। सोही विषयले संसद्मा प्रवेश पाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आकस्मिक समयका रूपमा रास्वपाका दुई जना सांसदलाई बोल्न समय दिएका थिए।
रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले मल्लको इजलासलाई इङ्गित गर्दै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी न्यायिक काम भएको जिकिर गरे। कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश मिडियामा छरपष्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै न्यौपानेले यो आदेश संयुक्त, एकल, बृहत् वा पूर्ण कुन इजलासको हो र संविधानको कुन धाराले गाइड गरेको हो भनी प्रश्न गरे। न्यायाधीशहरूलाई विधि र नियमसम्मत काम गर्ने भएकाले मात्र सम्मान गरिने स्पष्ट पार्दै उनले न्याय प्रशासनको विषयभन्दा बाहिर गएर काम हुँदा नेपाली नागरिकमा डर पैदा भएको बताए। नेपाली नागरिकले निर्वाचित गरेको सांसदको हैसियतले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै न्यौपानेले स्वतन्त्र न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको काममा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएपछि रास्वपाका सांसदहरूले टेबल ठोकेर उनको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए। कामू प्रधानन्यायाधीश मल्लले संविधानको धारा १३६ र न्याय प्रशासन ऐनको दफा ३५ को अधिकार प्रयोग गरी मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारलाई लिखित निर्देशन दिए पनि रास्वपाले त्यसको आलोचना गरेको छ।
लगत्तै रास्वपाकी अर्की सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले पनि संसद्मा संविधान देखाउँदै न्यायालयले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बिर्सेको शंका गरिन्। सत्ता कब्जा गर्ने नियतले न्यायपालिका त्यो स्तरमा उत्रिएर काम गर्न थाले न्याय सम्पादन हुन नसक्ने दाबी गर्दै बाँस्कोटाले प्रधानन्यायाधीशले डेलिगेसन बोलाएर रिट दरपीठविरुद्धका निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित हो भनी बहस हुनुपर्ने माग गरिन्। अदालतमा दलीयकरण भएको विषय उठाउँदै उनले कानून दिवसका दिन कामू प्रधानन्यायाधीशले लडाइँ अझै बाँकी छु भनी गरेको टिप्पणीमाथि कडा आपत्ति जनाइन्। बाँस्कोटाले भनिन्, कोसित बाँकी छ ? सरकार र सत्तासँग लडाइँ बाँकी भनेको हो ? राजनीति गर्ने भए कोट खोलेर आउनुहोला, हामी तयार छौँ।
रास्वपाका दुई सांसदले सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे प्रश्न उठाएपछि नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले नियमापत्ति गर्न खोजेका थिए। न्यौपाने बोलिरहँदा नै महरले उठेर नियमापत्ति गर्न खोजे पनि सभामुख अर्यालले उनलाई समय नदिई समीक्षा बाँस्कोटालाई बोल्न दिएका थिए। बाँस्कोटाको भनाइपछि पनि महरले लगातार उभिएर समय मागिरहेपछि सभामुखले समय दिइराख्नुपर्ने देखिएन, बस्नुस् भन्दै बस्न आग्रह गरे। अर्की एक सांसदले पनि रास्वपाले समय पाएको देखेपछि उभिएर समय मागेकी थिइन् तर सभामुखले दिउँसोको घटना भएकाले रास्वपालाई समय दिइएको स्पष्ट पारे।
पटक–पटकको आग्रह अटेरी गरेपछि सभामुख अर्यालले अन्त्यमा एमाले सांसद महरलाई एक मिनेटको समय दिए। महरले संविधानको धारा १०५ अनुसार बहस बन्देज गरिएको व्यवस्था विपरीत संसद्मा छलफल भएको भन्दै सभामुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। नेपालको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, न्याय निरूपणका विषय र न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको काममा सदनमा छलफल हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए। संसद्मा न्यायाधीशको काम–कारबाहीमाथि प्रश्न उठाई अदालतको अपमान हुने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खण्डित हुने गरी काम भइरहेको दाबी गर्दै महरले ती शब्दहरू संसद्को रेकर्डबाट हटाउन जोडदार माग गरे।
संविधानले स्पष्ट रूपमा अदालतका न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको काममा संसद्मा बहस गर्न बन्देज लगाएको अवस्थामा सोमबारको सदनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धलाई लिएर ठूलो मतभेद छताछुल्ल भएको छ।