काठमाडौँ । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुदन गुरुङको कार्यकाल र उनीसँग जोडिएर उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा गम्भीर छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।
समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपानेलाई सदस्यका रूपमा चयन गरिएको छ।
सरकारले पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ मन्त्री पदमा रहँदा र त्यसपछि सार्वजनिक रूपमा उठेका विभिन्न विवाद तथा तथ्यहरूको विस्तृत अध्ययन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन यो कदम चालेको हो। समितिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर गहन अनुसन्धान गरी सरकारसमक्ष स्पष्ट राय–सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न १५ दिनको छोटो समयावधि तोकिएको छ। यो समितिले गुरुङसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक रूपमा उठेका सवालहरूको गहिराइमा पुगेर सरकारलाई ठोस सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै पूर्वगृहमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नहरूको छानबिन प्रक्रियाले औपचारिक रूपमा तीव्रता पाएको छ।