काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन्। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर बालेन नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमाथि राष्ट्रपतिले विगतकै अडान दोहोर्याउँदै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
संविधान अनुसार बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था कुनै पनि कानुनले खण्डित गर्न नहुने र युक्तियुक्त आधार बिना अल्पमतले निर्णय गर्ने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रतिकूल हुने राष्ट्रपतिको ठहर छ। यसअघि पनि संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकमा यस्तै विषय उठान गर्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका थिए।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रचलित ऐन अनुसार परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष र चारजना सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने भए पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ३ जना सदस्यबाटै निर्णय हुन सक्ने र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको थियो। यस्तो प्रावधानले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन संकुचित हुने तथा सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने र कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यता प्रतिकूल हुने राष्ट्रपतिको व्याख्या रहेको छ।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि ३ जना सदस्यबाटै निर्णय हुने प्रावधानसहितको अध्यादेश पेश गरेकोमा राष्ट्रपति पौडेलले त्यसलाई जारी गरेका थिएनन्। संसद्बाट पारित विधेयकमा समेत विभिन्न ४ वटा अवस्थाको परिकल्पना गरी अध्यक्ष र एक सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि बैठक बस्न र निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा राष्ट्रपतिले त्यसले अल्पमतको निर्णयलाई मान्यता दिने भन्दै पुनर्विचार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए। कुल संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुने कुरा कुनै पनि अवस्थामा ओझेलमा पर्नु हुँदैन भन्ने संवैधानिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रपतिले हालको अध्यादेश पनि फिर्ता पठाएका हुन्।