काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माण र विकास आयोजनाहरूमा अदालतमा पर्ने मुद्दाका कारण हुने ढिलाइ र बढ्दो लागत न्यूनीकरण गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको अन्तिम बैठक सम्पन्न भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०८१ चैत २५ गते गठन गरेको यस कार्यदलको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको उपस्थितिमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल र सुझाव आदानप्रदान गरिएको हो।
विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा राष्ट्रको ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मुद्दा मामिलाको शीघ्र किनारा लगाउने उद्देश्यले यो कार्यदल गठन गरिएको थियो।
१५ दिनको छोटो समयसीमा तोकिएको उक्त कार्यदलले आफ्नो अध्ययनका क्रममा पहिचान गरेका नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका उपायहरूका बारेमा मन्त्री गौतमलाई जानकारी गराएको छ। बैठकमा मन्त्री गौतमले कार्यदलका सुझावहरूले देशको विकास प्रक्रियामा देखिएका कानुनी जटिलता सुल्झाउन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई गति दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
