काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई महिनाको दुई पटक अर्थात् प्रत्येक १५–१५ दिनमा तलब र भत्ता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रबार यससम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले मन्त्रालयबाट प्राप्त परिपत्रका आधारमा यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गृहकार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ । कर्मचारीको हातमा समयमै पैसा पुर्याएर उनीहरूको दैनिक आवश्यकता सहज बनाउनु र बजारमा मुद्रा प्रवाह बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी कर्मचारीले महिना भुक्तान भएपछि मात्र तलब र भत्ता पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले यो नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्नका लागि विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले हाल तयारी गरिरहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमै १५–१५ दिनमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने प्रावधान समेट्ने गृहकार्य गरेको छ । नयाँ ऐन जारी भएलगत्तै यो व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने गरी अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिएको हो ।
