काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै शेरबहादुर देउवा समूहले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिले गर्ने सबै राजनीतिक तथा प्रशासनिक कामकारबाहीले कानुनी निरन्तरता पाउने निश्चित भएको छ । अदालतले पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दायर गरिएको रिट खारेज गरेसँगै देउवा पक्षको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नहुने मागसमेत कानुनी रूपमा अन्त्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार इजलासले आयोगको निर्णयलाई नै वैधानिक मानेको छ ।
शुक्रबार भएको अन्तिम सुनुवाइमा सभापति गगन थापाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, पूर्णमान शाक्य र दीनमणि पोखरेलसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीले प्रतिवाद गरेका थिए । बिहीबारदेखि सुरु भएको बहस शुक्रबार सकिएपछि अदालतले उक्त संक्षिप्त आदेश सुनाएको हो ।
गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि कांग्रेसको देउवा पक्ष त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो । यसअघि गत माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग गरेको थियो । निर्वाचन आयोग, पार्टी कार्यालय र सभापति थापाले लिखित जवाफ पेस गरेपछि भएको अन्तिम सुनुवाइले थापा नेतृत्वलाई पूर्ण वैधानिकता प्रदान गरेको हो ।