काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको अभियोगमा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई कम धरौटी र साधारण तारेखमा छाडेको आदेशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
अख्तियारले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौँले मंसिर र पुसमा गरेको थुनछेक आदेश कानुन र नजिरविपरीत भएको दाबी गरेको छ। आयोगले उक्त आदेश बदर गरी सबै प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउन माग गरेको हो।
विशेष अदालतले पूर्व सचिव प्रदीप अधिकारीलाई पाँच लाख र मुरारी भण्डारीलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। यस्तै अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, महेशकुमार बस्नेत, नारायण गिरी र बाबुराम पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गरिएको थियो। अख्तियारले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) अनुसार यस्ता गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीलाई थुनामै राख्नुपर्ने जिकिर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको छ। स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरभन्दा करिब ७ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर बढी देखाएर सम्झौता गराइएको आयोगको आरोप छ, जसको नेपाली रुपैयाँमा मूल्य करिब ८ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी हुन्छ।
निर्माण कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ ले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई प्रतिवादीहरूले बिना प्रश्न स्वीकार गरी सम्झौताको आधार बनाएको अख्तियारको दाबी छ। सो प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण लागत २६ करोड ४९ लाख अमेरिकी डलर देखाइएको थियो।
सर्वोच्चमा दायर निवेदनमा अख्तियारले विशेष अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने सात आधार प्रस्तुत गरेको छ। तीमध्ये मिलेमतो र बदनियत देखिएको, अर्बौंको बिगो दाबी भएको मुद्दामा न्यून धरौटी तोकिएको, समान प्रकृतिका प्रतिवादीलाई असमान व्यवहार गरिएको र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै तहका अधिकारीको जिम्मेवारी बेवास्ता गरिएको उल्लेख छ।
यस्तै, तत्काल प्राप्त प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन नगरी आदेश दिइएको, गम्भीर भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्नलाई बाहिर राख्दा न्याय प्रशासन कमजोर हुने र प्रतिवादीहरू बाहिर रहँदा प्रमाण लोप वा प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको अख्तियारको जिकिर छ।
अख्तियारले गत मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। अब सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी विशेष अदालतको आदेश सदर गर्ने वा बदर गर्ने निर्णय गर्नेछ।