काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारको सय दिन पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सुशासन र समयमै निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएकी छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ लैजान निष्पक्ष निर्वाचनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नहुने वा सारिने भन्ने चर्चा निराधार भएको बताउँदै आगामी २१ फागुनको निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक परिवर्तनको निर्णायक अवसरका रूपमा चित्रण गरिन् । उनका अनुसार निर्वाचन अब केवल कार्यतालिकाको विषय नभई देशलाई संकटबाट निकास दिने अनिवार्य मार्ग बनेको छ ।
सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि एकीकृत योजना स्वीकृत गरी आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको दाबी गर्दै उनले नेपाली सेनासहित सबै सुरक्षा निकाय परिचालनको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् । आन्दोलनका क्रममा हराएका अधिकांश हतियार बरामद भइसकेको र क्षतिग्रस्त प्रहरी कार्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति सुरक्षाको अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको बताइन् ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार निर्वाचन आयोगका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको छ भने मतदाता नामावली ऐन संशोधन गरी ठूलो संख्यामा नयाँ मतदातालाई मतदानको अवसर प्रदान गरिएको छ । यसपटक ११४ राजनीतिक दल सहभागी हुँदै गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति नागरिकको विश्वास अझै बलियो बनेको उनको भनाइ छ ।
युवालाई विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने वैधानिक माध्यम निर्वाचन नै भएको उल्लेख गरिन् । उनले युवालाई आफ्ना असन्तुष्टि र अपेक्षा मतपत्रमार्फत व्यक्त गर्न आग्रह गर्दै राज्यले प्रत्येक मतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
सय दिनको अवधिमा सरकारले सुशासन र आर्थिक अनुशासनमा पनि कदम चालेको दाबी गरिएको छ । अनावश्यक खर्च कटौती, मापदण्डविपरीत प्रयोग भइरहेका सुविधा फिर्ता, कार्यालय खारेजी तथा दरबन्दी कटौतीजस्ता निर्णयमार्फत राज्यको व्ययभार घटाइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिइन् । साथै ठूला विकास आयोजनामा बजेट पुनःप्राथमिकताका साथ विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिन् ।
भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण, खानेपानी र विद्युत् आपूर्तिमा सुधार, तथा व्यवसाय पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि बढाइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको दिशामा लैजान सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारिन् ।
सम्बोधनको पूर्ण अंश
सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूको विशेष सम्बोधन
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
नमस्कार।
आज म हाम्रा स्वाभिमानी र गौरवशाली नागरिकहरूका सामु एउटा विशेष र दृढ सङ्कल्पका साथ उपस्थित भएकी छु।
हामी सबैलाई थाहा छ, केही समयअघिको ‘जेन-जी’ आन्दोलनले हाम्रा सडकहरूमा एउटा फरक कम्पन पैदा गर्यो। त्यो छटपटी र त्यो आक्रोशले हाम्रो समाजलाई केही हदसम्म बिथोल्ने प्रयास गरे पनि, त्यसको भित्री सन्देशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।
एउटा जीवन्त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो कि यसले हरेक संकटको निकास सडकको हिंसाबाट होइन, संवाद र जनताको मतबाट खोज्छ।
आदरणीय देशवासीहरू,
भदौ २३ र २४ को त्यो दुखद् घटनापछि देश फेरि शान्तिको बाटोमा फर्किएको छ। ती घटनामा ज्यान गुमाउने योद्धाहरुलाई सहिद घोषणा गरेका छौँ। घाइते योद्धाको उपचारका साथै जीविका सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ मार्फत काम थालिएको छ।
अब हामीले ती नमीठा पलहरूलाई बिर्सेर एउटा सुन्दर र स्थिर भविष्य निर्माणतर्फ हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ।
अहिले कतिपयको मनमा एउटा जिज्ञासा र केही ठाउँमा भ्रम पनि छ। प्रश्न गर्नेहरुले भन्ने गर्नुभएको छ— “के देश साँच्चै चुनावतिरै बढेको हो त? के सरकारले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्छ?”
आज म यही मञ्चबाट देश र दुनियाँलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु— २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अब केवल एउटा कार्यतालिका मात्र रहेन, यो हाम्रो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो। म तपाईंहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्लाहरू पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण छन्। यो सरकार तोकिएको समयमै, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टानझैँ दृढ छ।
मेरा प्यारा देशवासीहरू,
निर्वाचनका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ।
सुरक्षाको सवालमा हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ। ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ स्वीकृत भइसकेको छ र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १ हजार ३४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिसकिएको छ। यस अतिरक्त अन्य ३२ थान हतियार पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। क्षतिग्रस्त भएका ४६५ वटा प्रहरी कार्यालयहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई सुरक्षा व्यवस्थालाई अभेद्य बनाइएको छ।
निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ।
हामीले यसपटक अर्को ऐतिहासिक फड्को मारेका छौँ। मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि ८ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरेका छौँ।
आज १ करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको हातमा देशको भाग्य बदल्ने साँचो छ। ११४ वटा राजनीतिक दलहरू यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुले हाम्रो लोकतन्त्रको जरा कति बलियो छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। विचारमा मतभेद भए पनि देशलाई निकास दिन हामी सबै एक ठाउँमा छौँ।
मेरा प्यारा युवा साथीहरू,
चुनाव कसैको हार-जित होइन, यो त लोकतन्त्र र सुशासन जिताउने अभियान हो। तपाईंहरूले चाहेको भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनयुक्त सरकारको चाहना पूरा गर्ने वैधानिक बाटो चुनाव नै हो।
म विशेषगरी हाम्रा ‘जेन-जी’ युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु— तपाईंहरूको आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस्। सडकको आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ, तर मतपत्रले समाधान दिन्छ। तपाईंको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ।
आजभन्दा एक सय दिनअघि देशको अवस्था के थियो र अहिले के छ भनेर तुलना गरी हेर्न पनि म सबै राजनीतिक पक्षहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। असामान्य परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन मेरो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक र नागरिक समाजका सदस्यहरूले अथक प्रयास गर्नुभएको छ।
फलस्वरुप मुलुकमा शान्ति स्थापना गरी स्थितिको सामान्यीकरण र कानुनको शासन बहालीमा सफलता मिलेको छ। खासगरी सुरक्षा निकायको मनोबल अहिले र आजका लागि मात्र होइन, दीर्घकालसम्म बढाउने काम गर्दै छौँ।
विगतमा शक्तिको आडमा दबाउन खोजिएका अपराध र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले हाल पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ कारबाही अघि बढाएका छन्। यी कारबाहीले जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि कानुनले उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। कुनै पद वा शक्तिको निकटता नहेरी प्राप्त उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, विकास आयोजनाहरूको कामै नगर्ने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेहरूको माखेसाङ्लो तोड्न पनि सरकार लागिपरेको छ।
यस १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको छ। पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर जनताले तिरेको कर जोगाइएको छ।
मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारी साधनहरू फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ।
अनावश्यक ३८ वटा कार्यालयहरू खारेज र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ।
१ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको छ। थलिएका व्यवसायीहरूका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
‘हेलो सरकार’ मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासाहरू सम्बोधन गरिएको छ। काठमाडौँमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको छ र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत थपिएको छ।
जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार यो सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएको छ। म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गर्दछु। चुनावमा कसले जित्छ वा कसले हार्छ, त्यो गौण कुरा हो। हाम्रो लोकतन्त्र र राष्ट्रियताले जित्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो।
अराजकताले कसैलाई खुसी दिँदैन, केवल शान्ति र स्थिरताले नै समृद्धिको ढोका खोल्छ।
हामीले खोजेको परिवर्तन एकै दिनमा प्राप्त हुने उपलब्धि होइन, यो त एउटा लामो र अबिराम यात्रा हो। यस ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हामी सबैबाट अथक पसिना र समयको माग गर्ने धैर्यको खाँचो छ।
आउनुहोस्, आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रुपमा सम्पन्न गरौँ। राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँधिएर देशलाई नयाँ दिशातिर लैजाऔँ। यो निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुवात गर्नेछ।
धन्यवाद !