काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटका लागि सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो सरकार नियमित परिस्थितिमा बन्ने सरकारभन्दा पृथक र संविधानले दिएको विशेष म्यान्डेटअनुसार गठन भएको दाबी गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट कानुनसचिव फडिन्द्र गौतममार्फत पेस गरिएको जवाफमा कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन वैधानिक र आवश्यक कदम भएको स्पष्ट पारेकी छन्।
जवाफमा २७ भदौमा संविधानको धारा ६१(४) बमोजिम आफू अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु मुख्य जिम्मेवारी भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन ताजा जनादेशका लागि अनिवार्य कदम रहेको तर्क गरिएको छ। उनका अनुसार पुरानो प्रतिनिधिसभाले उत्तरदायी सरकार दिन नसक्दा नागरिक विद्रोहजस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसले पुरानो जनादेशलाई निरन्तरता दिन नसकिने परिस्थिती बनाएको थियो।
लिखित जवाफमा भनिएको छ, “अन्तिम निर्णयकर्ता सर्वसाधारण जनता नै हुन्। देश निर्वाचन प्रक्रियातर्फ अघि बढिसकेको अवस्थामा सरकारलाई रोक्नु अर्को विद्रोह र खतराको आमन्त्रण जस्तै हुन्छ।” कार्कीका अनुसार विघटनले प्रतिनिधिसभा नबन्ने होइन, नयाँ जनमतमार्फत स्थिर सरकार बन्ने बाटो खुल्छ।
सरकारले आसन्न निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दल तथा नयाँ दलहरू दर्ता भइसकेको, राज्य संयन्त्र सक्रिय भइसकेको र निर्वाचनका तयारी अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै विघटन बिहीन स्थिति जनमतविपरीत हुने दाबी गरेको छ। कार्कीले सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा चुनाव गराई जनमतको आधारमा लोकतान्त्रिक सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
जवाफमा सरकारले आफ्नो काममा अवरोध आएमा तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन कठिन हुने र मुलुक अनिश्चिततातर्फ धकेलिने चेतावनीसमेत दिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन तथा सरकारविरुद्ध दायर भएका सबै रिट खारेज हुनुपर्ने माग सरकारको लिखित जवाफमा गरिएको छ।