काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनमा मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेमा सीधे ‘नो भोट’ गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले अध्यादेशमार्फत् लागू गर्ने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर मतपत्रमै ‘नो भोट’ को छुट्टै चिह्न राख्ने व्यवस्था तयार पारेको हो। हालका कानुनले मतपत्रमा केवल उम्मेदवार र दलको चिह्न राख्न अनुमति दिने भए पनि अब ‘नो भोट’ को विकल्प थपिने संकेत छ।
अहिलेसम्म ‘नो भोट’ मा बहुमत आएपछि के गर्ने भन्ने कानुनी स्पष्टता भने अध्यादेशमा समावेश नहुने बताइएको छ। यससँगै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि दूतावासमार्फत् मतदान गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले खुला गर्न लागेको छ। नामावली संकलनदेखि मतगणना प्रक्रियासमेत विदेशस्थित नियोगमै गरिने प्रस्ताव छ। विदेशी मतदानमा अवरोध सिर्जना गरे नेपालमै गरेसरह कानुनी कारबाही हुनेछ।
२०७० मा सर्वोच्च अदालतले ‘मत नदिने अधिकार’लाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिस्सा मान्दै मतपत्रमा ‘उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने’ विकल्प राख्न आदेश दिएको थियो। तर राजनीतिक दलहरूको असहमतिको कारण उक्त व्यवस्था त्यसबेला अघि बढेन। पछिल्ला वर्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदय र दलहरूको उमेदवार छनोटमा आएको दबाबका कारण ‘नो भोट’ को माग केही घटेको देखिए पनि निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि यो अधिकार आवश्यक रहेको पूर्वनिर्वाचन अधिकारीहरूको धारणा छ।
सरकारले मतदाताको असन्तुष्टि वैधानिक रूपमा व्यक्त गर्ने मार्ग खुला गर्न, विदेशस्थित नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदान प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। आगामी निर्वाचनमा पहिलोपटक मतपत्रमै ‘नो भोट’ को चिह्न देखिने सम्भावना अब बढेको छ।