काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी जारी कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण टिप्पणी गर्दै प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट अदालतमा गरिने प्रतिरक्षामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका अनिवार्य हुने स्पष्ट पारेको छ। आइतबार भएको सुनुवाइमा अदालतले प्रतिनिधित्व अन्य व्यक्तिबाट हुन खोजिएको देखिएको भन्दै त्यसलाई प्रश्न गरेको हो।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मधेश प्रदेश प्रमुखका लागि पेस गरिनुपर्ने लिखित जवाफ तथा प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फतै प्रस्तुत हुनुपर्ने आदेश दिएको छ। अदालतले यसअघि मिति २०७९।७।२६ मा जारी आदेशअनुसार प्रतिरक्षा कसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने स्पष्ट भएकामा पछिल्लो पेशीमा फरक विवरण देखिनु प्रश्न उठ्ने विषय भएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “विपक्षी नं. १ र २ का हकमा लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस हुनुपर्ने देखिन्छ। अन्य विपक्षीहरूको हकमा समेत सम्बन्धित महान्यायाधिवक्ताको तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराई तोकिएको छलफलमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइन्छ।”
मधेश प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा उत्पन्न संवैधानिक विवाद निरन्तर चर्किँदै गएका बेला सर्वोच्चको यो निर्देश महत्वपूर्ण मानिएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी विस्तृत छलफलका लागि मंसिर १ गते (२०७९/०८/०१) का लागि नयाँ पेशी तोकेको छ।
यससँगै सरकारी संरचनासम्बन्धी संवैधानिक व्याख्यामा कानुनी रूपमा स्पष्टता ल्याउने सर्वोच्चको आगामी कदमप्रति सबै पक्षको ध्यान केन्द्रित भएको छ।