काठमाडौँ। सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको ३३ औँ महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गर्दै सुरक्षातन्त्रको नेतृत्व नयाँ पुस्तातर्फ पुनर्संरचना गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई शीर्ष जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।
वर्तमान आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ अझ केही दिनमै ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी कार्तिक २६ मा अवकाश लिन लागेका छन्। खापुङले भदौ १९ देखि प्रहरी संगठनको कमाण्ड सम्हालेका थिए।
आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा कार्कीका व्याचमेट एआईजी राजन अधिकारी, एआईजी डा. मनोज कुमार केसी र एआईजी सिद्धी बिक्रम शाहको नाम पनि चर्चामा थियो। २०८२ वैशाखमा एआईजीमा बढुवा भएका कार्की वरीयतामा सबैभन्दा अगाडि रहेका कारण उनी नजिकका दाबेदार मानिँदै आएका थिए।
कार्कीले २०५४ चैत १८ मा इन्स्पेक्टरबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। प्रहरी नियमावलीमा कुनै परिवर्तन नभए, उनले २०८४ चैत १७ सम्म आईजीपीका रूपमा संगठनको नेतृत्व गर्नेछन्।
हालै उपत्यकामा भएका जेनजी प्रदर्शनको पहिलो दिन किशोरको मृत्यु हुने गरी गोली चल्ने घटनापछि कार्कीलाई भोलिपल्टै उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो। चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बीच उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवश्रोत विकास विभाग छाडेर भदौ २४ मा उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भएका थिए।
२०८० मा चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा पनि कार्की अग्रभूमिमा थिए। त्यतिबेला काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख रहेका उनले एआईजी डा. मनोज केसीले सुरु गरेको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउँदै प्रतिवेदन तयार गर्ने, प्रमाण संकलन गर्ने र सरकारी वकिल कार्यालयसँग अभियोजनमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
उक्त प्रकरणमा संलग्न देखिँदा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, बिचौलिया बेचन झालगायत केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी पक्राउ परेका थिए।